ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਚਿੰਦਬਰਮ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "61 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ।"

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ,"ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।