ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਹੋਈ।
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੁਪ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਫੂਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਜਨਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ।
