ਛਿੰਦਵਾੜਾ: ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਆਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਸੁਈਆ ਉਇਕੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੁਈਆ ਉਇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਾਲਾਘਾਟ ਦੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੁਈਆ ਉਇਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੰਮ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ
ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੂਸੁਈਆ ਉਇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ।
