ਲਖਨਊ : ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੂਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,050 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 68 ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਖ਼ੁਦ ਚੁਕੇਗਾ।
