ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, SC 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਚਿੰਦਬਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਆਉਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ CJI ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ' "ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।" ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੰਖਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਨੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਉਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।