ਲਖਨਊ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਲੇਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
