ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਵੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ `ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ", ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ “ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੈ।”
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣਾ ਗਲ਼ਤ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਗਦੁ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਅਫ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਂਗ ਜਿੰਗਚੁਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਟਿੱਕ-ਟੌਕ ਸਮੇਤ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ।
ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ, ਡੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਗੋਗਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਲਾਂਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ
ਲਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ (ਕੋਵਿਡ -19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਨਬਨ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਂਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੈਨਬਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੈਨਬਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਜਿੰਗ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਫ੍ਰਾਂਸਾਈਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਗੋਇਟੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲਾਇੰਸ ਫ੍ਰਾਂਸਾਈਅਸ ਤੇ ਗੋਏਥ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ 'ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ' ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਨਾਨ-ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2019 ("ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ") ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਧਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਗੌਤਮ ਬੰਬਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਬਾਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਬਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਚੀਨ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ?'
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਬਾਂਬਾਵਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਕਟਾਗਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(ਅਰੁਣਿਮ ਭੁਯਾਨ)
