ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿਂਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਤੋ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਂ ਗੁੱਪਤ ਨਕਦ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੰਡਿਂਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਗੰਦਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌੜਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।