ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਪੀਸੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।
'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।