ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੌਖੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ(1998-2013) ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2015 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਪੀਅਨ ਪੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੱਧਰਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 57 % ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ 2 ਕਰਾਨ ਹਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਕਮੀ , ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ , ਪਰ 29.5% ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 54.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ , ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ,ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। 'ਆਪ' ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਹਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ।ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ 55% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ।ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਸੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 58% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾ ਆ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਵਰ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਸੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਨ,ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹਿਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਂਉਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ,ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵਿਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
