ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ(ਪੀਪੀਈ) ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 10 ਦੀ ਮੌਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 130
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀਆਈਐਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।