ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਲਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਦ ਚੀਨ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ), ਜੀ-20 ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਧਨ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਲਾਭ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਤ ਖਰਚ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ 1988 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।