ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਣਾ ਭਵ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਪ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕਾਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਤੋਂ ਜਮੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ -ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, “ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਤੁੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਕਿਲੋ ਆਟਾ) ਮੁਫਤ ਸਮੇਤ 500 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 29.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ,ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।