ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਨਲੌਕ -3 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।'
ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
'ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
