ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ 'ਜ਼ੈੱਡ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ' ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1956 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੰਮੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 18 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
