ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ

ਆਈਐਨਐਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।