ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 36,000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਰਮਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 18,500 ਟਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 2000 ਟਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਕੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆਜ਼ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਾਮਦ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੁਆਦ ਘਰੇਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਦਰਮਾਦ ਪਿਆਜ਼) ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ।
