ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 15 ਗਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 'ਕੋਵਿਡ -19' ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ - 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 'ਕੋਵਿਡ -19' ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 7774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 7226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020, ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ, ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।