ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਤ' ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੀੜਤ ਕੇਂਦਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਤ' ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੀੜਤ ਕੇਂਦਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।