ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 723 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ 24,00 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 12190 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
