ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਈ ਸੇਵਾ (ਓਜੀਏਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੀਏਪੀਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼, ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ਸ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 2003 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
