ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਰਲ ਮਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਨਸੇਂਟ ਅਤੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਸੰਕਰਮਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ (ਹੈਲਥ ਕੋਡ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲਾ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰਾ। ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਕੋਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਬਲੈਕ ਮਿਰਰ-ਏਸਕ ਅਤੇ ਡਾਰਕ” ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਕਾਈ ਨਿਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, "ਸਰਕਾਰ ਅਗਿਆਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਓ-2 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਲੂ- ਡੌਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਅਧੀਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸੈਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੂ-ਡੋਟ ਦੇ ਕਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।