ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

8500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਪਾਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਪਾਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

8500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਪਾਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ
8500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਪਾਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ

By

Published : Oct 7, 2020, 5:25 PM IST

Updated : Oct 7, 2020, 5:41 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ
  • ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਇਬਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਓਯੂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਮਓਯੂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ-ਵਰਗ ਜੀਨੋਮ ਦੇ ਬਾਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 7 ਰਸਾਇਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ-ਬਾਲਣਾ, ਬਾਇਓ-ਗੈਲ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Last Updated : Oct 7, 2020, 5:41 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details