ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੁਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਜੀਆਈਡੀਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਵ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹਿੱਸਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਕਾਨੂੰਨ) ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫ ਪੀ ਓ) ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਏਪੀਐਮਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ:ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
