ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਅਲਗਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ' ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।