ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਡਵਾਣੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

12:25 September 30

ਅਡਵਾਣੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

12:21 September 30

ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ

ਲਖਨਊ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ।

11:47 September 30

ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ

ਵਕੀਲ ਜਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

11:37 September 30

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਫ਼ੋਟੋ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

11:06 September 30

'ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ'

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

10:53 September 30

ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰਟ

ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰਟ

10:44 September 30

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

10:21 September 30

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ

ਸਾਬਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ, ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

10:15 September 30

ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

08:32 September 30

ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਫ਼ੋਟੋ

ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

06:39 September 30

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਡਵਾਣੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਲਖਨਊ: ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ  ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀਸ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।  

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

92 ਸਾਲਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ 86 ਸਾਲਾ ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਨਿੱਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:-

• ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
• ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
• ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 197, 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਦਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਅਬੰਦਾ ਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 198 ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ।
• ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲ 49 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ 40 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 28 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
• ਕੇਸ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
• ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਰੇਸਰ ਸਾਵੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਠ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ 8 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਮਈ 2020 ਤੱਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 19 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਫੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।