ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂਵਾਂਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੱਰਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਪੜ: ਨਿੱਜੀ ਆਟੋ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਖ਼ਮੀ
