ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜ ਦੀ ਬਣੀ ਬੈਂਚ ਦੇਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।
ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 13 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਵਿਸ਼ਰਡ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇ।