ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ - Allahabad highcourt

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੱਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਸਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ

By

Published : Jan 27, 2020, 11:47 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ, ਪੀਐਫਆਈ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਛੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਭਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸਐਫਏ. ਨਕਵੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details