ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਫਾਰਮਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਿਸਾਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਿਸਾਨ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ'
ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
