ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ, ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ, ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੋਸ਼ਨ (ਐਲਟੀਸੀ), ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵਰਗੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 4.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਚ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਥੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
