ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 44 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।