ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 48 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 1.13 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 14,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।