ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 122 ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁੱਡ ਮੋਹਿਨਾ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਨੇ 956 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 59 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
