ਮੁੰਬਈ:ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (Draft master instructions) ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ (ਐਨਪੀਏ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 'ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। RBI ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ:ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। RBI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (Permission to tag accounts) ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।