ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੂਰ-ਟੂ-ਡੋਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਆਦਮੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।