ਬੈਂਗਲੁਰੂ:ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਸਿਮਹਾਮੂਰਤੀ (Social activist Narasimhamoorthy ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸੌਧਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 11,344 ਸਾੜੀਆਂ, 750 ਚੱਪਲਾਂ, 250 ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।