ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੰਡਣਗੇ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਾਵਤੀ ਰੱਖਿਆ। 6 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Russia-Ukraine War: ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 32,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ-ਗੁੰਟੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ 3 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਾਵਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਮਰਾਵਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਨੂਲ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
