ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ... AP govt moves SC, former CM N Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh High Court,Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਥੀ (ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਏਪੀਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਈਡੀ ਅਤੇ ਏਪੀਸੀਆਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ। ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਹੇਂਦਰਵਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।