ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਅਤੇ ਏਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚਿਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਤਮਪੇਟਾ ਸਥਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
