ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। (Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill)
ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ (First Prime Minister Nehru) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਐਨ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿੱਲ:ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ “ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ''ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ''। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
