ਇਲਾਹਾਬਾਦ:ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੈਦਿਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਢੀ ਬਿਮਾਰ ਗਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 410 ਤੋਂ 440 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਫ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਗਾਂ ਦਾ ਮਲ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਵੀ ਰਸਖਾਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਸਕੇ ਪਾਲ ਅਤੇ ਏਜੀਏ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।