ਲਖਨਊ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੋ। PIL ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਬੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ 22 ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ 22 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
