ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।

ਲਖਨਊ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ:ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਜਵਾਬ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭੇਜੋ ਬਟਨ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਬੇ ਹਸਨੀ ਨਦਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।