ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ:ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 'ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ' ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੇਹ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ' ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੇਹ ਫਲਾਈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਫਸਟ ਅਫਸਰ’ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
