ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕਤਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ 254 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 750 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 150 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 60 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦਕਿ ‘ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿੱਚ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50,000 'ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ' ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।