ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ :ਦਰਅਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੇ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੰਦਨਾ ਚਵਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਲਈ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਵਿੱਚ, POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1892 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਸਾਲ ਸੀ। 1892 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1949 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1983 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।