ਕੋਲਕਾਤਾ: ਸਿੰਗੂਰ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 765.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਬੰਨਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
2011 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿੰਗੂਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂਬੀਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
