ਲਖਨਊ (ਯੂਪੀ): ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਯੂਪੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤਿਆਰੀਆਂ?
ਏਡੀਜੀ ਜੇਲ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਤਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ