ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ:ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ , ਜੋ ਕਿ 557 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2004, 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਸੇਕਿਲਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਧਾਰਾਵੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਕੋਰੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਨਮਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।"
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਧਾਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਦਰਅਸਲ, ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਮਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਲਐਫ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 2025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 405 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70-80 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੱਕ ਯੋਗ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਖਤਮ
